ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
The Bureau of Investigative Journalism, ਜਾਂ ‘ਪੜਚੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਬਿਊਰੋ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ [email protected] 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਜਾਂ Signal +447869158504 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ (unpaid awards and settlements), ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਗੁਪਤਤਾ ਸਮਝੌਤੇ (unreasonable non-disclosure agreements), ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਲੰਬੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ) ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, (ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ |
